एलिसा चौलागाई       

                      भदौका ती दिनहरू नेपाली राजनीतिका लागि केवल क्यालेन्डरका मिति मात्र थिएनन्। सामाजिक सञ्जालमा उठेका असन्तुष्टिका स्वर केही समयमै सडकमा ओर्लिए र त्यसले ‘जेन्जी आन्दोलन’को रूप लियो। देशका विभिन्न शहरका सडकमा युवाहरूको उपस्थिति केवल भीड थिएन; त्यो व्यवस्था र राजनीतिक संस्कारप्रतिको असन्तोषको प्रत्यक्ष अभिव्यक्ति थियो। हातमा प्लेकार्ड, ओठमा प्रश्न र मनमा परिवर्तनको चाहना बोकेका युवाहरूले स्पष्ट सन्देश दिएका थिए—अब पुरानै शैलीको राजनीति स्वीकार्य छैन।

त्यो आन्दोलनले सत्ता र राज्य संयन्त्रलाई झक्झक्यायो। लामो समयदेखि दोहोरिँदै आएको राजनीतिक निराशा, नेतृत्वप्रतिको अविश्वास र उत्तरदायित्वहीन सत्ताप्रतिको आक्रोश अन्ततः सडकमा विस्फोट भएको थियो। परिणामस्वरूप पूर्व प्रधानन्यायाधीश Sushila Karkiको नेतृत्वमा अन्तरिम सरकार गठन गरियो र देशलाई पुनः जनमतको अदालतमा लगियो।

आज सम्पन्न भएको निर्वाचन त्यही असाधारण राजनीतिक यात्राको अर्को महत्वपूर्ण अध्याय हो। यो चुनाव सामान्य पाँच वर्षे चक्रको परिणाम होइन; यो आन्दोलनपछि पुनः स्थापित राजनीतिक वैधताको परीक्षा हो। बिहानैदेखि देशका विभिन्न मतदान केन्द्रहरूमा देखिएको मतदाताको सहभागिताले एउटा कुरा प्रस्ट पारेको छ—असन्तोष र निराशाका बीचमा पनि नेपाली जनताले लोकतन्त्रप्रतिको भरोसा पूर्ण रूपमा गुमाएका छैनन्।

तर चुनाव सम्पन्न हुँदैमा आन्दोलनले उठाएका प्रश्नहरू स्वतः समाधान हुने छैनन्। सुशासन, पारदर्शिता र राजनीतिक उत्तरदायित्वका मागहरू केवल नारामा सीमित रहने कि संस्थागत रूप लिने—त्यो आगामी राजनीतिले तय गर्नेछ।

नेपालको राजनीतिक इतिहासले बारम्बार देखाएको छ—यहाँ परिवर्तनको सुरुवात सडकबाट हुन्छ, तर त्यसलाई वैधानिकता मतपेटिकाले दिन्छ। आजको मतदान त्यही ऐतिहासिक चक्रको अर्को उदाहरण हो, जहाँ आन्दोलनको ताप अन्ततः मतपेटिकामा झरेको छ।

अब सबैको नजर केवल परिणाममा होइन, त्यसपछि देखिने राजनीतिक व्यवहारमा हुनेछ। किनकि लोकतन्त्रको वास्तविक अर्थ चुनाव जित्नु वा हार्नुमा मात्र छैन; जनताले खोजेको परिवर्तनलाई व्यवहारमा उतार्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने कुराले नै यसको असली मूल्य निर्धारण गर्छ।